महाराष्‍ट्र । महाराष्‍ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई की सबसे बडी झुग्‍गी बस्‍ती धारावी के पुनर्विकास के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने की मंजूरी दे दी है। राज्‍य मंत्रिमंडल ने अतिरिक्‍त छूट देकर इस परियोजना के कार्यान्‍वयन की भी स्‍वीकृति दी। लंबे समय से लटकी धारावी पुनर्विकास की योजना को पटरी पर लाने के लिए शिंदे-फडणवीस सरकार ( ने पहल की है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के पुनर्विकास के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त रियायत देकर परियोजना को पूरा किया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  ने की। परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) बनाकर नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी और इसे अतिरिक्त सहूलियत प्रदान की जाएगी। इसमें रेलवे जमीन विकास प्राधिकरण के मार्फत रेलवे की जमीन के हस्तांतरण के नियम और शर्तें भी शामिल होंगी। इस संदर्भ में 5 नवंबर 2018 के निर्णय को रद्द करने के बारे में गृह विभाग की तरफ से दिनांक 15 सितंबर 2022 को निकाले गए शासन निर्णय को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में पुराना शासन निर्णय फिर से लागू होगा।