
पालघर
केंद्र सरकार पर भड़का ओबीसी समाज किया प्रदर्शन
केंद्र सरकार पर भड़का ओबीसी समाज किया प्रदर्शन
स्थानीय स्वराज संस्थाओ के चुनाव में आरक्षण से वंचित रखने का लगाया आरोप
ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण से वंचित रखने का आरोप लगाकर सोमवार को ओबीसी जनमोर्चा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों के संबंध में जिलाधिकारी माणिक गुरसल को ज्ञापन सौंपा है।
ओबीसी जनमोर्चा के संतोष पावड़े ओबीसी जनमोर्चा राज्य सदस्य सुवर्णा पाटील राज्य उपाध्यक्ष विजय पाटील कुणबी सेना के नेता जितेंद्र राऊल चिंतामण ठाकूर रवी ठाकूर पालघर पंचायत समिती के उपसभापती चेतन पाटील आदि लोग मौजूद रहे।
राज्य सरकार की मांग के बाद भी केंद्र नही दे रही डेटा
ओबीसी जनमोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि 2019 से राज्य सरकार ने बार-बार केंद्र सरकार से सामाजिक-आर्थिक जनगणना का डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डेटा को खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार सामाजिक-आर्थिक जनगणना का डेटा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैया के कारण आज महाराष्ट्र में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खतरे में है। और उन्हें स्थानीय चुनाव में लाभ नही मिल पा रहा है। जनमोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही हमारी मांगे नही मानी तो ओबीसी समाज बड़ा आंदोलन छेड़ेगा।
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार नियत साफ नही है। जिससे ओबीसी समाज को स्थानीय स्वराज संस्थाओं में होने वाले चुनाव में आरक्षण का लाभ नही मिल पा रहा है। पिछड़ा वर्ग की मांगों पर केंद्र सरकार ने जल्द विचार नही किया तो इसके उसे राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
पीटी पाटील- अध्यक्ष ओबीसी जनमोर्चा