अब स्ट्रीट लाइटों से फिर रोशन होंगी गांव की गलियां

बिजली बिल का भुगतान न होने से कई स्ट्रीट लाइटें बंद

पालघर के गांवों की गलियां एक बार फिर स्ट्रीट लाइटों से रोशन होंगी। हालांकि शासन के नए आदेश के तहत स्ट्रीट लाइट को लेकर कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। पालघर जिले की कई ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइट व जलापूर्ति योजनाओं के बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने से करोड़ों रुपये का बकाया है। और बिजली बिल का भुगतान न होने के कारण महावितरण ने कनेक्शन काट दिए है। जिससे कुछ गांव अभी भी अंधेरे में हैं और उनकी नल की पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। लेकिन अब बिजली बिल बकाए के भुगतान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा और इसका भुगतान जिला परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (महावितरण) को किया जाएगा।

    बतादे कि स्थानीय निकायों में स्ट्रीट लाइट और पानी की आपूर्ति के लिए महावितरण ने बिजली मीटर उपलब्ध कराए थे। लेकिन बिजली के उपयोग के बाद, स्थानीय ग्रामपंचायतों ने महावितरण का करोड़ो का बकाया बिजली बिल पिछले कई वर्षों से नही भरा।  इसके बाद महावितरण ने स्ट्रीट लाइटों की बिजली आपूर्ति काट दी थी। जिससे गांवों की सड़कें तो अंधेरे में डूब ही गई थी,पेयजल योजना पर भी इसका असर पड़ा था। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए अब राज्य सरकार ने बिजली बिल भरने के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। लेकिन यह अनुदान सीधे ग्राम पंचायत को वितरित नहीं किया जाएगा। तालुका को ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत से प्राप्त मीटरवार ब्योरा वीडियो द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मांगे जाने पर ही राशि उपलब्ध होगी। पंचायत समिति के पास धनराशि पहुंचने पर वीडियो महावितरण को बिजली बिल का भुगतान करेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि भुगतान स्ट्रीट लाइट की संख्या और बिजली की खपत के अनुपात में उचित हो।  इन सड़कों से बिजली चोरी या बिजली के अन्य दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी ग्रामसेवक और सरपंच की होगी।

     पिछले तीन साल से सरकार ग्राम पंचायतों को बिजली बिलों के लिए पचास फीसदी सब्सिडी देती आ रही है, लेकिन वह बंद हो गई है.  उसके बाद स्थानीय निकायों ने बिजली बिल का भुगतान करने के लिए वित्तीय प्रावधान किया था, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिए एमएसईडीसीएल से ऐसी ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई करके बिजली आपूर्ति काट दी गई थी.

"स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल के लिए अनुदान देने के महाविकास अघाड़ी सरकार के फैसले से गांव एक बार फिर रोशनी से जगमगाएंगे। सरकार के इस निर्णय से ग्राम पंचायत और लोगों बड़ी को राहत मिलेगी।" :- वैदही वाढन, अध्यक्षा, जिला परिषद,पालघर