प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) ने वसई-विरार शहर मनपा और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने मनपा द्वारा प्रदूषण रिपोर्ट देर से तैयार करने पर स्पष्टीकरण मांगा है और सात दिसंबर तक इसे पेश करने का आदेश दिया है. मनपा क्षेत्र में लगतार बढ़ रहे वायु, जल प्रदूषण का असर शहर के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता चरण भट ने इस संबंध में नेशनल ग्रीन आर्बिट्रेशन के समक्ष याचिका दायर की थी। 12 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वसई-विरार शहर मनपा, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को वसई-विरार का निरीक्षण करने और तीन महीने के भीतर प्रदूषण रिपोर्ट जमा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद शहर में बिगड़ते पर्यावरण और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखने के लिए पालघर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था. समिति ने निरीक्षण किया लेकिन तीन माह भी प्रदूषण की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इस याचिका पर हाल ही में हुई सुनवाई में एनजीटी ने महानगरपालिका व प्रदूषण बोर्ड को फटकार लगाई है.प्रदूषण रिपोर्ट में देरी क्यों हुई, इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया है।