मुंबई = बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी  से सवाल करने के बाद अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी द्वारा राज्यपाल पर हमला शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र विघान सभा के लिए 12 मनोनीत सदस्यो के मामले मे हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने राज्यपाल से सवाल पुछा है। रतन सोली नामक  व्यक्ती द्वारा जनहित याचिका दायर कि गई है उसी की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्यपाल से इस मामले मे 6 महिने से ज्यादा देरी होने पर सवाल पुछा है। इसके बाद आघाड़ी सरकार के नेताओ द्वारा इस  मामले मे बयान आ रहे है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत ने इस मामले मे राज्यपाल की भूमिका पर आपती जताते हुये कहा की राज्यपाल 12 सदस्यो की नियुक्ति को लटका कर संविघान का उल्लंघन कर रहे है। इन सदस्यो की लिस्ट महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने राज्यपाल के पास भेजी है परन्तु यह उसको मंजूरी नही देकर सरकार का अपमान कर रहे है। वही राकापा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया की कानून मे विघान परिषद के सदस्यो को नियुक्त करने के लिये कोई समय सीमा निधारित नही की गई है इसी का फायदा राज्यपाल उठा कर इस मामले मे देरी कर रहे है। अब हाई कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा है इस पर संज्ञान लेगे और जल्द ही अपने फैसले के बारे मे अदालत को सूचित करेगे। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार और  राज्यपाल के बीच कई बार टकराव देखने मिला है वही आघाडी सरकार द्वारा कई बार राज्यपाल को केंद्र सरकार के इशारे पर चलने के आरोप भी लगाये जा चुके है।