महाराष्ट्र । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने  कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न पदों की परीक्षा में मराठा आरक्षण के साथ चयन सूची में शामिल एक हजार 64 उम्मीदवारों की तत्काल नियुक्ति की जाएगी। मराठा आरक्षण व अन्य मांगों को लेकर आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि आम तौर पर 2 हजार 185 उम्मीदवार मराठा आरक्षण के साथ सरकारी सेवा में शामिल होने जा रहे हैं. इनमें से 419 उम्मीदवार सरकारी सेवा में शामिल हो गए हैं जबकि 1 हजार 064 उम्मीदवारों को तुरंत विभिन्न विभागों में शामिल किया जाएगा. इन नियुक्तियों को लेकर तत्काल अध्यादेश जारी किया जाएगा। शेष 702 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित कलेक्टरों के साथ-साथ विभागों के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम और सारथी संस्था अधिक सक्षम होंगी।आने वाले समय में गठित होने वाली उप-समिति मराठा आरक्षण से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगी। सशक्त बनाने के लिए अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम और सारथी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष को उच्चतम न्यायालय में और अधिक सक्षमता से पेश करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आम तौर पर 2 हजार 185 उम्मीदवार मराठा आरक्षण के साथ सरकारी सेवा में शामिल होने जा रहे हैं। इनमें से 419 उम्मीदवार सरकारी सेवा में शामिल हो गए हैं जबकि विभिन्न विभागों में शामिल होने के लिए 1 हजार 64 उम्मीदवारों को तुरंत शुरू किया जाएगा। इस बैठक में सारथी संगठन की विस्तृत समीक्षा की गयी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, बंदरगाह और खान मंत्री दादाजी भूसे, राज्य के उत्पादन मंत्री शंभूराजे देसाई, विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, विधायक प्रसाद लाड, विधायक शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पूर्व विधायक अर्जुन खोटकर, पूर्व सांसद छत्रपति संभाजी राजे भोसले, पूर्व विधायक नरेंद्र पाटिल, मराठा मोर्चा के अबसाहेब पाटिल, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता विनोद पाटिल सहित मराठा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी, मराठा आरक्षण के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठन और मराठा समन्वयक मौजूद थे। इन नियुक्तियों को लेकर तत्काल अध्यादेश जारी किया जाएगा। शेष 702 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित कलेक्टरों के साथ-साथ विभागों के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।